ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ - ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਇਸ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ...
1.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2.ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
3.ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
4.ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
5.ਐਨਆਈ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ani
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋਏ। ਚਰਚਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿੱਤਰਾ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ;
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ , ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
- ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੇਗੀ।"
"ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਂ ਕੇ ਸਭ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 8 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ , ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਮਾਨ ਸਣੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਜਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਛਪਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਦ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਲੋਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲ਼ਈ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਚੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
