ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੀਡਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ '2020 ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ' ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਗੋਟੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥੀਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 90ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 70ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨੇਪਾਲ 72ਵੇਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 126ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 154ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕਗ਼ਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਟਿਲ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟੀਕਸ, ਗਰਾਫਿਕਸ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਮੈਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

"ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਕੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 400 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ।

ਲਿੰਡਬਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।"

ਲਿੰਡਬਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ।"

"ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੈਕਊਲਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਗਣਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨਿ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਨਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ, ਜੀਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।"

ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਵੈਂਜੇਲੀਕਲ ਯੂਥੋਰੀਅਨ ਚਰਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਚਰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।"

"ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਤਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।"

ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ?

ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊੰਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਵਾਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

"ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 20174 ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 14 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।"

"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 800 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 57 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਬ੍ਰਿਗੇਡ (ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕੀ? ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇਜ਼ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"

"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇਦਾ?"

ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਥੰਮ ਯਾਨਿ ਮੀਡੀਆ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਧਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ?

ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।"

"ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,. "ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

"ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਟੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਜੇਜ਼-ਰੇਜਿਸਟੈਂਸ ਗਰੋਜ" ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ 'ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 14ਵੇਂ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੂਰੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਭਾਰਤ ਨੂੰਨ ਫਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਫ਼ਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।"

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਕਸ (Civicus) ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ: ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ' ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।"

"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ?

ਵੀ-ਡੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-20 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ, 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ' ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਆਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਟਾਫਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਤਾ ਕੀ ਖੋਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।"

ਉਹ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਟਾਫਨ ਲਿੰਡਬਰਗ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਦੋਆਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਦਿਖੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)