ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ 'ਜ਼ਹਿਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ' ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ..."

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 'ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ' ਅਤੇ 'ਦੇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਵਾਲੇ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 'ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਮੀਅਤ-ਉਲੇਮਾ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। "

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਜਵੀਜ?

ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1995 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਏਸ਼ੀਅਨੈੱਟ' ਅਤੇ 'ਮੀਡੀਆ ਵਨ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਏਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ" ਅਤੇ "ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ "ਹਾਸੋਹੀਣਾ" ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਦੇ। "

ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐੱਨਜੀਓ, 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਕਰੀਬਨ 70 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 27 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (ਐਨਬੀਏ) ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਬੀਐਸਏ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ, 'ਆਜ ਤੱਕ' ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ 'ਫੇਕ ਟਵੀਟਜ਼' ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਨੇ 'ਆਜ ਤੱਕ' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ' ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈਡਲਾਈਂਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਜ ਤੱਕ', 'ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼' ਅਤੇ 'ਨਿਊਜ਼ 24' ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?'

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, "ਕੀ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ 'ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਵਿਲੀਫਾਈ' ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ?"

'ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ', 'ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ', 'ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ' ਵਰਗੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ' ਨੇ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' (ਐੱਨਬੀਏਐਫ਼) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚੀਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ।

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਕਵਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ 'ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਥਟਬ' ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਂਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਆਮ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਮ ਸਰੋਦੇ ਦੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕਵਰੇਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? "

ਅਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਈਡਲਾਈਂਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)