World Mental Health Day: ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ

    • ਲੇਖਕ, ਸਿੰਧੂਵਾਸਿਨੀ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

'ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,61,800 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।''

''ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟੀਆ ਹਨ।''

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਣਿਕਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰਣਿਕਾ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਲਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਕਰਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਸਾਇਕੌਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਪਰ ਸਾਇਕੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ (40-50 ਮਿੰਟ) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਔਸਤ 1,000-3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅਸਰ ਲਈ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ 20-30 ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਕਰਣਿਕਾ ਅਤੇ ਮੌਲਸ਼੍ਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਰਡਾ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਇਡ ਸਾਇੰਸੇਜ਼ (ਇਬਹਾਸ) ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

  • ਅਸਲੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਦੇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ।
  • ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਅਤੇ ਸਾਇਕੌਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ।
  • ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ।''
  • ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਕੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ।
  • ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਤਿਆਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਗਭਗ ਓਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਫਿਜੀਸ਼ਿਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਓਸੀਡੀ ਜਾਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਲੋ-ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਕਾਂਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਇਕਾਇਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-16 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 0.8 ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਸਨ ਯਾਨਿ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 1 % ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰੀ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 1 % ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ-ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।''

ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੇਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸੈੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।''

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਵਰਲਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ : ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਆਲ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਅਕਸੈੱਸ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ' ਯਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ?

ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਟ, 2017 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਮੈਕਸ ਬੂਪਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਰਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਹੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਘੁੰਮ -ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ : ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੋਗ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਇਕੌਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਾਇਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)