You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਲਏ 3 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੀਐਮਓ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ) ਹਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੇਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੰਬਰ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
