You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ) ਵੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਦੱਬੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਸ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖ਼ਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ,"ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੌਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਤ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਵਲੱਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਵਾਏਗੀ।
ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਥਰਸ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ
ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਥਰਸ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਗਲਾ ਘੋਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੇਪ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ' ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਜੇਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਡੀਓ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
ਵੀਡੀਓ: ਹਾਥਰਸ- ‘ਜੇ ਕੁੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ’
ਵੀਡੀਓ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ?
