ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਾਸਫੀਨ ਇੱਕ ਰੰਗਹੀਣ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇਚਰ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੀਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇਲਜ਼ ਕਾਰਡਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਵਾਈ ਦੇ ਮੌਨਾ ਕੇਆ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਕਲਰਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਅਤੇ ਚਿਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਅਟਾਕਾਮਾ ਲਾਰਜ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਏਰੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜ਼ਰਿਏ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਫੀਨ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ

ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।

ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਨਾ ਰਾਘਵ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਆਈਐਲ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗਾ।"

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀਪੜ੍ਹੋ:

ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ - 'ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਉਡਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾੰਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)