You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ : ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ - ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 'ਚਹੇਤਾ ਬੰਦਾ' ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
‘ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਂਝਾ’
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ(ਮੁਲਤਾਨੀ) ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। "
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੈਣੀ ਫਾਰਰ ਹਨ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ-ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕੁਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਦਸੰਬਰ 1991 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
- ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
- ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
- 2008 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੀ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਦਸੰਬਰ 2011 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 7 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਲਵਿੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 364, 201, 344, 330 ਅਤੇ 120ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
