ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ: ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.1 ਫੀਸਦ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2018-19) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1% ਸੀ।

ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਰੌਇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਪੱਧਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

52 ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 2.1% ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜੀਡੀਪੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 6.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2019-20 ਵਿੱਚ 4.7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020) ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.2% ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ 4.2% ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 15.6% ਦਾ ਘਾਟਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (9.4%) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (8.6%) ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਮੁਰਾ, ਐਚਐਸਬੀਸੀ, ਆਈਸੀਆਰਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਕਿਓਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰੁਚਾ ਰਾਣਾਦੀਵ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਘਟਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਜੀਡੀਪੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਦਰਸਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਮਕੇ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜੋਸਫ਼ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਈਐਫਏ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦੇਸ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ (ਆਈਆਈਪੀ) ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 16.7% ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 23.5% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.75% ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 5.2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੀ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)