You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ- ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2019 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ?
ਕੀ ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ?
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਾਰਗਿੱਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2009 ਦੀ 2004 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 28% ਵੋਟ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ 19.6% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ 6-7 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 200 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ। 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 75 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
38 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 52 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ।
2019 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਐਨੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ?
2019 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਪਾਸੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 18 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 12 'ਤੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ 5-6% ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਐਨਾ ਵੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ।
ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡ਼ੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 2014 ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੰਡੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 2014 ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿ 2019 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
(ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟਡੀ ਆਫ਼ ਡਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਸੀਐਸਡੀਐਸ), ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ)
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ