ਨਜ਼ਰੀਆ: 'ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ'

ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਲੇਖ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪਾਂਗੇ)

ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਹਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 'ਚੇਨਾਨੀ-ਨਾਸ਼ਰੀ' ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੁਲ 'ਢੋਲਾ-ਸਾਦੀਆ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ।

ਦੇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,''ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਦੇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 5700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5575 ਰੁਪਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 2089 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1700 ਰੁਪਏ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਚੌਲ ਹੋਣ, ਕਣਕ ਹੋਵੇ, ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦੇ 221 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 44 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ 54 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।

ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 35 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ 2016 ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ 2016-2017 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 14,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ...

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।

ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਜੇਐਨਐਨਯੂਆਰਐਮ' ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 77,640 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ 263 ਕਰੋੜ।

ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 642 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਮਤਲਬ 23 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 'ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ' ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨਿ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 106 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਉਨਾਓ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ 6.5 ਕਰੋੜ ਕੁੜੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 4.16 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ H4, H1B ਅਤੇ L1 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 7.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੈ।

ਦੇਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ 67.5% ਬਜਟ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ

ਜਿਸ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਨ ਔਸਤਨ 23,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਦੇਸ ਦਾ 61,036 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਫੇਦ ਧਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ' ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੌਨ ਪਰਫੌਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 2013-14 ਵਿੱਚ 19.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 10.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ

'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਹੋਵੇ, 'ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ', ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੌਫੇਲ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,''ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਖ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)