'ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ'-ਨਜ਼ਰੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ 72ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ' ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ(ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ

ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ।

'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਫਜ਼ੂਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਦਾਹ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੱਕ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਹੁਲ 'ਭਾਈ' ਚੌਕਸੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀਗਾ ਦੇਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।

ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ

ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਤਮਦਾਹਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਬਪਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 135ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 'ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, 72ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜਤ ਤੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)