You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸਵਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖੇਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸਦ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਾਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡਆ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਲੌਲੀਪੌਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਂਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
"ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ।
- ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚ 200 ਸਕੂਏਅਰ ਗਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੀ ਸਵਰਣਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਰਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਵਰਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ‘ਤੁਰਪ ਦਾ ਇੱਕਾ’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਕਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਾ਼ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਪਿਛੜੇਪਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛੜੇਪਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ?
ਗਰੀਬ ਸਵਰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਕਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੋਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।
ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਵਰਨ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇਲੁਗੂਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਕਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮਪੱਲੀ ਸੁਰੇਂਦਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਕਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
