ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਹਾਂ"
ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੇ ਕਥਿੱਤ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 22 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਰੁਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੰਬਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਬੈਂਕਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਗ ਪਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀਐਲ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿਮਲ ਪਟਨੀ ਨੇ ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੌਸਰਬੀ ਦੇ ਕਤਲ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਗੁਜਰਾਤ ਆਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀ ਵੰਜਾਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਲੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
2014 ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਮਾਰਬਲ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਮਲ ਪਟਾਨੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਚੁੜਾਸਮਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਭੈ ਚੁੜਾਸਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਮੀਨ, ਡੀਜੀ ਵੰਜਾਰਾ, ਵਿਪੁਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੀਆ ਨੂੰ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਗੀਤਾ ਜੌਹਰੀ ਅਤੇ ਓਪੀ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 197 ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PTI
ਗਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ
ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 45 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
