You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਚ 2002 ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ - ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ
- ਰੋਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ-ਲੇਖਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਕਰੀਬ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਰੰਗਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ।
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ?
ਸੰਸਦ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਪਰ ਆਖ਼ਰ ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
2002 ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1987 'ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ?
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 1984 ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਜੇ 34 ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ "ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ" ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ?
ਦਸੰਬਰ 1984 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 1985 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ
