You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
- ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿੱਚ PW-1 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2700 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੰਗੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 416/1984 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ "ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ" ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਸੁਖਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿੳਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
1984 ਦੇ ਕਤਲਿਆਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
