'2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀ 'ਮਾਇਆ' ਜ਼ਰੂਰੀ' - ਨਜ਼ਰੀਆ

    • ਲੇਖਕ, ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਦਵਈ
    • ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2019 ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ? ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਦਾਅ ਕੀ?

ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ।

ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 273 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 200 ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ।

ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80-100 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।

ਇਸ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, "ਚਾਵਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ" ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੇਤੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ।

ਫਰਜ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਕਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਹਨ? ਕੀ ਐੱਸ.ਸੀ-ਐੱਸ.ਟੀ ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਾਰਕ ਸਨ? ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ: ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮੇਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤਣਗੇ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਗੱਠਬੰਧਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ — ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਧੇ ਟਾਕਰੇ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਫ਼ਰਕ?

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (90)

  • ਕਾਂਗਰਸ: 43% ਵੋਟ (2013: 40.3%), 68 ਸੀਟਾਂ (2013: 39)
  • ਭਾਜਪਾ: 33% ਵੋਟ (2013: 41%), 15 ਸੀਟਾਂ (2013: 49)
  • ਬਸਪਾ: 3.9% ਵੋਟ (2013: 4.3%), 2 ਸੀਟਾਂ (2013: 1)

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (230)

  • ਕਾਂਗਰਸ: 40.9% ਵੋਟ (2013: 36.4%), 114 ਸੀਟਾਂ (2013: 58)
  • ਭਾਜਪਾ: 41% ਵੋਟ (2013: 44.9%), 109 ਸੀਟਾਂ (2013: 165)
  • ਬਸਪਾ: 5% ਵੋਟ (2013: 6.3%), 2 ਸੀਟਾਂ (2013: 4)

ਰਾਜਸਥਾਨ (200)*

  • ਕਾਂਗਰਸ: 39.3% ਵੋਟ (2013: 33.7%), 99 ਸੀਟਾਂ (2013: 21)
  • ਭਾਜਪਾ: 38.8% ਵੋਟ (2013: 46%), 73 ਸੀਟਾਂ (2013: 163)
  • ਬਸਪਾ: 4% ਵੋਟ (2013: 3.4%), 6 ਸੀਟਾਂ (2013: 3)

*1 ਸੀਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)