You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ - ਨਜ਼ਰੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ਿਕਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਸਰਸੰਘਕਾਲਕ (ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ) ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ 'ਅਡਵਾਨੀ' ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਵਾਜਪੇਈ' ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ?
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ' ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਧੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਸਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ। ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ-ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਛਲਦਾ ਰਹੇ ।
ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲ ਰਹੀ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸਮਰਥਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 'ਲਵ ਜਹਾਦ' ਅਤੇ 'ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ' ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਣਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗਣਿਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ 1989 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ 'ਵਿਕਾਸਪੁਰਸ਼' (ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ) ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ' (ਹਿੰਦੂ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ)। ਜੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂ 'ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਛਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ 'ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ' ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਮੌਨਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੰਮ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਥਾਂ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚਲਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹਨ।
ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰ-ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੜਾਅ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਵੈਸ਼ਿਆ-ਖਤਰੀ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਦਤੀ ਧਾਰਾਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਨ (ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਨਵੀਂਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
'ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ'
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਪਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ' ਅਤੇ 'ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ' ਇਹ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਿਤ ਵਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਹਾਰੇਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸਫਰ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ:
