ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 9 ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ: ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ

ਆਪਣੇ ਦੇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ 100 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਹਵਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਵਲ 65 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 9 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ 100 ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ 'ਚ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 101 ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਹਨ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧ 'ਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਵਲ 6 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨਿ "ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ" ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਏਟੀਏ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਜਿਊਨਿਯੈਕ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।"

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਜਿਊਨਿਯੈਕ ਨੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਲਾਫਬੋਰੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਲੂਸੀ ਬਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂ-ਟੀਅਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਯਾਨਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ "ਉਡਾਣ" ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 150 ਤੋਂ 200 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਆਈਏਟੀਏ ਮੁਤਾਬਕ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਪਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਹਰ 10 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 'ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ।

ਆਈਟੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, "ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਲਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੀਏਪੀਏ ਦੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਨੀਤ ਸੌਮਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਲੋਘ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ 40 ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਈ ਸੀਏਪੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, "2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ।"

ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)