ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 27 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ — ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ?
ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ? ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ:
ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੀ?
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਆਧਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਰ ਪੰਜਵੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਮਨੀ ਬਿਲ' (ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ" ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
- ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?
- ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਬਾਕੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ; ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਮਨੀ ਬਿਲ' ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ?
ਮਨੀ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੀ ਮੁਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 110 ਮਨੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
