ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ-ਰਿਤਿਕਾ ਖੇੜਾ
ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੈ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਤੀਕਾ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਰੇਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
