ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ: ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਨਵੀਨ ਨੇਗੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ?
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੇਂ 'ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ' ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।'
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ 'ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, gettyimages/reuters
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਲਾਂਦ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਧਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਲਾਂਦ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਰਾਧਿਕਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ (ਸਾਬਕਾ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸੋ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਔਲਾਂਦ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''
ਬੋਫੋਰਸ ਬਨਾਮ ਰਾਫ਼ੇਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 1986 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1989 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ।
ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਵੀਡੀਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੋਫੋਰਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।''
ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਫੋਰਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਬੋਫੋਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।''
ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 36 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਪਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
