ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ : ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ

    • ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

"ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ

ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਮਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੈਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

'ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝਨਹੀਂ ਕੀਤਾ'

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ'

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 157 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ।"

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ-

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)