ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕੁਲਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (ਏ) ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।

ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19-ਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ 1927 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ?

ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1927 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ।

295-ਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ?

1952 ਵਿੱਚ 'ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਰਾਮਜੀਲਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਮਜੀਲਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

1961 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ?

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲਾਈ ਰੋਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਮਾੜੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਸੈਕੁਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਸਣੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।

ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੁਲਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਜਿਬ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 (ਹ) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ।

ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।