You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ- ਨਜ਼ਰੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਈਡੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ , ਨਸ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ,ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ,''ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਉੱਠੀ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਕ ਗਏ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਚ ਫਿਰੂਕਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 295 ਏ -ਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
