'ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ,ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਵਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। "
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
