ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/AFP/Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਲਈ Facebookਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈEnd of Facebook post
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਸਮੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਮੌਕੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।''
ਪੰਜਾਬ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਮਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
