ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ?-ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਐੱਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ
- ਰੋਲ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਅਗਸਤ 1976 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਏਡੀਐੱਮ ਬਨਾਮ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੇਬੀਅਸ ਕੌਰਪਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੀਰੇਨ ਡੇ ਨੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਆਰ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਐੱਮ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANANYA GOENKA/BBC
ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਰੇਂਗਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਖੋਹੇ ਗਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਖ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ।
ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 21 ਮਹੀਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ।
'ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤੈਅ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨੀਂ ਦਿਨੀ ਲਾਏ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1975 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ।
ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨੀ ਦਿਨੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SHANTI BHUSHAN/BBC
ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਆਡਵਾਣੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ, ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਖ਼ਤ, ਐੱਚਡੀ ਦੇਵੇਗੌੜਾ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਆਮੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ , ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ...
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੰਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਧੀ।
ਇਹ ਅਹਿਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਦੇਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
