ਅਮਰੀਕੀ ਬਦਾਮ ਤੇ ਸੇਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੋਏ 'ਕੌੜੇ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/EPA
- ਲੇਖਕ, ਦੇਵਿਨਾ ਗੁਪਤਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਹਸੀਨ ਲੂੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਹੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।''
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦਗੀ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ (IMPORT) ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 'ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ 42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਤਾਜ਼ੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 75 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਾਪਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਵਰਜੀਤ ਬਜਾਜ ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦਾਮ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।''
''ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
''ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਦਾਮ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।''
ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।''
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ 25 ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੁਣ, 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਵਿਕਰੀ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।''
ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
