ਬਲਾਗ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ?

ਮੀਡੀਆ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

    • ਲੇਖਕ, ਦਿਵਿਆ ਆਰਿਆ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਨਵੰਬਰ 2013 ਦੀ ਉਸ 'ਕਾਲੀ ਰਾਤ' ਦੇ 'ਰਾਜ਼' ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਦੀ ਟਾਈਮਰ ਘੜੀ।

ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ।

ਕਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ।

ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੈਨਲ

ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਤਹਿਲਕਾ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ 'ਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 327(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 327(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਛਾਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਯਾਨਿ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ।

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਉਹ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਪੜਤਾਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਆਰੂਸ਼ੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਹੇਮਰਾਜ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ?

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇ।

ਮੀਡੀਆ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਭਾਵੇਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਹ ਝਲਕ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, 'ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਵੁਮਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ' ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾਈ ਸੀ।

ਗੁੜੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।

ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਸੀ?

ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ-ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)