ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਵਿਊ: ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, The Times
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ 4 ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਕੈਂਬਰਿਜ ਅਨਾਲਿਟਿਕਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 2016 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਸੀਈਓ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੀਕਸ ਕਥਿਤ ਤੋਰ 'ਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਮੁਆਫ਼ੀ-ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU/AFP/Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ 'ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ' 'ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ 'ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ' ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈੱਸਟ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡਰ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਬਜਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
