ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, OZAN KOSE/AFP/Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ
- ਰੋਲ, ਵਕੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ 'ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ' ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ' ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ'। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਲਟਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪੀ ਉਹ ਖ਼ਬਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਸਵਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ? ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਮਾਲਟਾ ਦੁਖਾਂਤ
1996 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਮਾਲਟਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ 283 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ।
ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NAN/Getty Images
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ' ਐਕਟ 2012 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲੌਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਐਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, TAUSEEF MUSTAFA/Getty Images
ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ" ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲਏਗਾ।
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਉਣਗੇ।
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗਾ।
ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਕੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਖੀਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ, ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NOAH SEELAM/Getty Images
ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟੇ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਫੁਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
