ਕੀ ਸੀ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕੇਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਘੋਟਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ।
ਘੋਟਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੂਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਧੜਦੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਗਈ
ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 900 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਬਨ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਢੋਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਪੋਲ?
ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਮਲਾ, ਰਾਂਚੀ, ਪਟਨਾ, ਦੋਰੰਡਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਦਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੋਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯੂ ਐਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਮੁੜ ਗਈ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਓਨੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਭੇਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ - ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁਨਾਏ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗੌਲ਼ੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਕਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ।
