You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
- ਲੇਖਕ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐੱਚਐੱਸ ਪਨਾਗ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਵੇਨੇਜੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਜੀਮੇਂਟ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਗਲੋ ਸੈਕਸਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਸਨ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫ਼ੌਜ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। 1914 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਸੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਉੱਤੇ ਰੈਜੀਮੇਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਆਈਐਨਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਜਦ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 1946 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੇਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇਵੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ।
ਨੇਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੀ ਰਹੀ।
ਅਣਬਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਯੂਨਟਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ।
ਬਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਲ-ਸੈਨਾ, ਨੌ-ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ-ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਫ-ਆਫ਼-ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੱਤਾ
ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਤਿੰਨ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1958 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਂ ਰਹੀ ਸੀ , ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਪਸੰਦ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਮਾਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਕੱਠੇ ਸੱਤ ਕਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਰਮੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
