You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖ਼ਵਾਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵੰਦਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀਆਂ 181 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ਹੈ, ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਘੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ।
ਇਸ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਉੱਪ-ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1999, 2002 ਅਤੇ 2003-2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 108ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰੇਂਦਰ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਬਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਤੀਜੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰੱਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਚੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 82 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ
ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ 1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਟੂਵਰਡਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜੂਨ 1997 ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪਰਕਟੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ।’’
1998 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਥੰਬੀਦੁਰਈ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1999 ’ਚ ਮੁੜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 186 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ।
