ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਲੇ-ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ), ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2882 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, 1234 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, 460 ਬੱਸਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ 1188 ਬੱਸਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਦਾਰੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ 2.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ 48 % ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਸ ਪਾਸ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਸ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਔਸਤਨ 2.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ), ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦਾ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹੈ।
"ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 'ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ' ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਲਾਤ ਚਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਨਬੱਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"
"ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ 'ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ, ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
