ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ: ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਸੰਮਨ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਕਲਾਜ਼ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ' ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ 'ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼' ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸੰਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
