'ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ' ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ALOK PUTUL/BBC
- ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਤੁਲ
- ਰੋਲ, ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੁਰਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ALOK PUTUL/BBC
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।"
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੋਵੋ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ! ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।“
“ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ।“
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਚੌਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨਿਮਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਦੁਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧ ਗਿਆ।
ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ
ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਨਿਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀਐੱਮਡਲਿਊ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਮਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਰੂਣ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੀੜਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਪੀੜਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਈ 2016 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਤੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼਼ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਮਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਘੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰਗ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ, ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਯਾਨਿ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 376 ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 377 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਇਸੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ALOK PUTUL/BBC
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 377 ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੁਰਗ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਯਾਨਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨਯਾਨਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਦੁਰਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧ' ਯਾਨਿ ਧਾਰਾ 377 ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਤਿਆਗ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, "ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 375 ਦੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ 377 ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਵਿਵਾਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।“
“ਉੱਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈ਼ਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।“
“ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
