ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵਸਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਕੀਤੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ‘ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ’ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਸਨ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥ
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਵਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
“ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ।”
“ਇਸ ਲਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।”
“ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਝੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।”
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਗਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਦਾਇਰਾ
ਸ਼ਮੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਲਿਬਰਲਰਜ਼ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।”
“ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ।”
ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਰੀਬ 20 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।”
“ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
“ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।”
“ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਹਨ।”
“ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ,ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਕੱਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗੀਰ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।”
ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।”
“ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ,“ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਅਰ ਪੌਇਲਿਐਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।”
ਸ਼ਮੀਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟੇਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਲਿਬਰਲਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।”
“ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।”
“ਇਹ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ- ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਐੱਨਡੀਪੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼
ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।”
“ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ।”
ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
“ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਚਲ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਿਆ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਐੱਨਡੀਪੀ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ।”
“ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
“ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।”
“ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਜਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ।”
ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਰਗ ਪਰਮਿਟ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
“ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐੱਲਐਮਆਈਏ) ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਜਿਸ ਥਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮੇ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।”
“26 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
“ਦੂਜਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।”
