ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Subhankar Chakraborty/Hindustan Times via Getty
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Deepak Gupta/Hindustan Times via Getty
ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਭਾਵ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੋਕਸੋ' ਵਿੱਚ 'ਐਗਰੀਵੇਟੇਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ', ਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ 'ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ' ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(ਬੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ਸੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Subhankar Chakraborty/Hindustan Times via Getty
ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਲ 1997 ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ 'ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
'ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ'
ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਪੁਣ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ।"
ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅੰਟੈਸਡੈਂਟਸ' ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 'ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਲਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਵਕੀਲ ਨਿਪੁਣ ਸਕਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
