ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ 1904 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 92 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 36 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ (ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 3 ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?"
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀਸੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। "ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਗੇ।"
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੈਨੇਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੋ. ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਨਸਟਿਚੂਏਂਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਸੀ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤੇ।"
ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਗਰੋਵਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ। ਉਹ ਵੀਸੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ "ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫੈਸਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂਬਰ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉੱਧਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪੀਐਚਡੀ ਹੋਲਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਵੇ। "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। "ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਡਡ੍ਰੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।" "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
