ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ : ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਪਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ 'ਰਾਮ ਨਗਰੀ' ਦੇ ਕਿਸਾਨ
- ਲੇਖਕ, ਸਈਅਦ ਮੋਜ਼ਿਜ਼ ਇਮਾਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ-ਪੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
'ਰਾਮ ਪੱਥ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਭਕਤੀ ਪੱਥ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਵੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ, ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਰੁਚੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC Hindi
ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ'।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,"ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?"
"ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC Hindi
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਆਦਤਗੰਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮਾਝਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਸਰਕਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਸਵਾ ਹੈ।"
"ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਾਝਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ 1,450 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 450 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ਪੁਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 84 ਬਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜੀਵ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਰਾਜੀਵ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਝਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਗਨ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਸਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਸਵਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਦ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਦ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ 1974 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਰਕ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਝਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਪਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਨਜ਼ੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ
ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੁਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੁਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ੁਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਝਾ ਜਮਥਾਰਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਵਟ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਮਨੀਰਾਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸਧਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ 57 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 517 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ੁਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ ਪਰ 2014 'ਚ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।"
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮ ਅੰਜੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦੂਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
