ਪੰਜਾਬ: ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸ 'ਚੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ - ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ'

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
    • ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਚੇਤਾਵਨੀ : ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

"ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।"

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਬ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ 'ਇਨਸਾਫ' ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ

ਸਰਬਜੀਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਸੀ।

ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੀਰਤ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਗੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭੂਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭੂਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭੂਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੀਰਤ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਗੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ-ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ

ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਰ ਕਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ 19 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਬਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ।"

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਨ।

ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁਕ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੀਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।"

ਇੰਨਾ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ।

ਯੂਏਪੀਏ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝਪੁਰ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਖਬਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।

"ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।"

"ਸਰਬਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।"

"ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ?

ਯੂਏਪੀਏ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਊਥ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਮੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।''

''ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)