You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੀਜੇਪੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1031 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰ ਉੱਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ 58 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਦਰਾਵਤੀ (ਭਿਵਾਨੀ), ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ) ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ (ਭਿਵਾਨੀ ਸੀਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਗੜ), ਕੈਲਾਸ਼ੋ ਸੈਣੀ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ (ਸਿਰਸਾ) ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ੋ ਸੈਣੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਉਂਜ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਰਗਰਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.07 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਜੋਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘੁੰਢ ਕੱਢਣਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਿੰਨ “ਲਾਲਾਂ” ਦੇ ਆਲ਼ੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵ ਜਾਤੀ ਔਰਤ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਹੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਗੂ ਦੀ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਦਹੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਘੁੰਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ।
ਸੰਤੋਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਵ ਜਾਤੀ ਔਰਤ ਖਾਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘੁੰਢ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਦਹੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1197 ਪੁਰਸ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 87 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ
1967 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, 1968 ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, 1972 ਵਿੱਚ 4 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ,1977 ਵਿੱਚ 4 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, 1982 ਵਿੱਚ 7 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ 6 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ,1999 ਵਿੱਚ 4 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 4 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ 11 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 9, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 13 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 9 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ।
ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਵਿੱਚ 9 ਔਰਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
