You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ: ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ”, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਿਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ ਕਰੀਬ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ।"
"ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਤੀਤਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮਵੀਰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਕਰਮਵੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਧਰਮਵੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।"
ਤੀਤਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 36.46 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 67.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਉੱਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਚ ਲੁਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਪੋਹੇਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਰਿਆਣਾ 2020-21 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖ ਬਾਰੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
