You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਆਓ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ।
ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਖਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਜ਼ੀਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੈਬ ਟੈੱਸਟ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 14,417 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਮੂੰਗੀ' 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧ
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੀਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ "ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ" ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।
ਫਿਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 39 ਸਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ !
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ?
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚਾ ਫਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਚਿੰਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜੋ ਇਹ ਫ਼ਰੀ ਬੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਆਇਆ ਸਿਰਫ਼ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ।
ਘੁੰਮਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਾਲ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜੋ 15,000 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।"
"ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏਗਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਜੋ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।"
“ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰੋਗੇ।’’
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)
