ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਸੈਕਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ' ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਨਵ ਗੋਇਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2012 'ਚ ਆਏ ਪੋਕਸੋ ਯਾਨੀ 'ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਫੈਂਸ' ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ' 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ’ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2018 ਤੱਕ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਬਾਲਗ (ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਤੋਂ ਐਡਲਟ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਵਾਦ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟੈਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜਾਇਨਲ ਪਿਓਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੀ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।''
