ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ 100 ਸਾਲ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' ਨਾਮਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਗੋਲਵਲਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸੁਮੇਲ ਮਾਤਰ ਹੈ।''
''ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ!"
ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।''
''ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।"
ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ: ਏ ਮੈਨੇਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ' 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਨੇ (ਸੰਘ ਨੇ) 1 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਗਈ।''
''ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ: 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?' ਅਤੇ 'ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਕਿਸਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ?' ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ 'ਚ 'ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਏਜੀ ਨੂਰਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਰਲੇਖ 'ਚ 'ਇੰਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ (ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।"
ਨੂਰਾਨੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਹੀਰਾਨੰਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਚਰਿੱਤਰ, ਹਾਲਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ'।''
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨੂਰਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1993 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
24 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਤਪੁਰ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 'ਇਸ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ: ਆਈਕਨਜ਼ ਆਫ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਟ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2014 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਸੰਘ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, bjp
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ…ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਵਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਵਲੱਭ ਪੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ – ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ , ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਇਹ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।"
ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਜੂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ' ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੁਖ਼
ਅੱਜ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ 'ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ- ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ , "ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।"
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ 1929 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।"
ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਗੋਲਵਲਕਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾ.ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 1930 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾ.ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1930 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖੋ। ਤਿਰੰਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਚ ਸੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ- ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਆਰਐਸਐਸ: 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ' 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ,1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਅੰਬੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1963 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1962 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1963 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1963 ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ" ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਅਜੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਇਹ (ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕ) ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਝਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਰੰਗਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਘ ਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ , ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।"
ਸੰਘ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਸੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਨੇ 2002 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਇਸ ਲਈ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1950,60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆ 'ਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। 'ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ'।
ਅੰਬੇਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈ- ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ। ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
''2004 'ਚ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰੰਗਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤਿਰੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਸੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।"
ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘ
ਸੰਘ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
'ਬੰਚ ਆਫ਼ ਥੌਟਸ' 'ਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜਾਤੀਵਾਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈ।"
ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।'
ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੋਵੇ।
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।"
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਪਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਪਾਲ ਨੇ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਵੀ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।''
''ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਵੱਈਆ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਵੇਦਿਕਾ ਅਤੇ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨੀਲਾਂਜਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਘ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਦਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
''ਪਰ ਸੰਘ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।"
ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, The Organiser
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 'ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਘ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।''
''ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਘ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।''
''ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਜੂ ਭਈਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸੰਘ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।"
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, "ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, " ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ…ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘ 'ਚ ਉਲਝਨ
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਇੱਕ ਉਲਝਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਹਿਸੰਘਚਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਗਾਡਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਕਾਰਜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅੰਖਡਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮੁਕਤ, ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕੀਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ।"
ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ ਸੰਘ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੋਗੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਝੁੱਕ ਜਾਵੋਗੇ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸੰਘ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
''1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਬਦਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ੳੇੁਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
