ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਸੈਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਟੀਫਨ ਸੈਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿੱਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਟੀਫਨ ਸੈਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
“2024 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।"
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸੈਕਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਡਸ਼ਰੀ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ) 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21,300 ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।"
"ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਸਿਖਰਲਾ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ 75 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ?"
ਸਟੀਫਨ ਸੈਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਸੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਿਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਇਸ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਲਈ 62 ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 1968 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।"
“ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।”
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ।
1992 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ।"
ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈ ਗਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।"
"ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ-ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਕੇਵਲ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਘਰ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਣਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/BJP4INDIA
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਉਪਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
“ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।"
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
