ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 43 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਪਤਾ, ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ: ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rohit Lohia/BBC
- ਲੇਖਕ, ਵਿਸ਼ਨੂੰਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ... ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ... ਪਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਨਤ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ।
'ਕੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rohit Lohia/BBC
ਮਾਂ ਉਰਮਿਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆਚਿਆਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਵੇ।"
ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23,129 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 43 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਕਾਨ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਸਕਾਨ' ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਏਡੀਜੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।"
ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਨਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੇਰੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 'ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ' ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਲਾਡਲੀ ਬੇਹਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਚਨਾ ਸਹਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਂਚ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਅਰਚਨਾ ਸਹਾਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਪਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Rohit Lohia/BBC
ਡਿੰਡੋਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੂਲ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ) ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਤਲਹਟੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਹੀ ਹੋਈ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਫੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ-ਰੋਂਦੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕੀ। ਫੂਲ ਦੀ ਮਾਂ ਅਨੀਤਾ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਧੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਦੇਣ।"
ਫੂਲ ਹੁਣ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਅਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰੀਬੀ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਲਾਇਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਅਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।"
ਕੁਮੋਦਿਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਫੂਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਮ, ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਅਧੂਰੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
